​​​​​​​नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५६ (२)मा राज्यशक्तिको प्रयोग तीन तहको सरकारले गर्नेगरी ब्यवस्था गरिएको छ । अनुसूची ६ मा प्रदेश सरकारको अधिकारका सूचीहरू उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी अनुसूची ७ मा सङ्घ र प्रदेश तथा अनुसूची ९ मा तीनै तहको अधिकारको सूची राखिएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ जारी हुनु पूर्व शासनमा नागरिकको पहुँच र सहभागिता बृद्धि गर्न ब्यवस्था गरिएको पाँच विकास क्षेत्रको विकेन्द्रित शासन प्रणालीमा मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका १५ जिल्ला मध्ये १० जिल्लालाई हाल कर्णाली प्रदेशमा राखिएको छ । केन्द्रिकृत शासन अन्तर्गतको क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयलाई प्रादेशिक संरचना अन्तर्गत प्रदेश सरकार कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहनेगरी नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति २०७५/३/३२ को निर्णयानुसार यस शिक्षा विकास निर्देशनालयको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत भए बमोजिम सामाजिक विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेशको मिति २०७५/६/५ को (माननीय मन्त्रीस्तरीय) निर्णयानुसार यस निर्देशनालयको स्थापना भएको छ ।