नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५६ (२)मा राज्यशक्तिको प्रयोग तीन तहको सरकारले गर्नेगरी ब्यवस्था गरिएको छ । अनुसूची ६ मा प्रदेश सरकारको अधिकारका सूचीहरू उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी अनुसूची ७ मा सङ्घ र प्रदेश तथा अनुसूची ९ मा तीनै तहको अधिकारको सूची राखिएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ जारी हुनु पूर्व शासनमा नागरिकको पहुँच र सहभागिता बृद्धि गर्न ब्यवस्था गरिएको पाँच विकास क्षेत्रको विकेन्द्रित शासन प्रणालीमा मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका १५ जिल्ला मध्ये १० जिल्लालाई हाल कर्णाली प्रदेशमा राखिएको छ । केन्द्रिकृत शासन अन्तर्गतको क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयलाई प्रादेशिक संरचना अन्तर्गत प्रदेश सरकार कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहनेगरी नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति २०७५/३/३२ को निर्णयानुसार यस शिक्षा विकास निर्देशनालयको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत भए बमोजिम सामाजिक विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेशको मिति २०७५/६/५ को (माननीय मन्त्रीस्तरीय) निर्णयानुसार यस निर्देशनालयको स्थापना भएको छ ।

साविकको क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय मध्यपश्चिमाञ्चल सुर्खेतको स्थापना राष्ट्रिय शिक्षा योजना २०२८ संगै भएको हो । बि.सं. २०४० सालतिर निर्देशनालयको हालको कार्यालय भवन निर्माण पश्चात वीरेन्द्रनगर सुर्खेतबाट कार्य प्रारम्भ गरिएको थियो । १५ वटा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका जिल्ला स्तरीय कार्यक्रमहरूमा एकरुपता ल्याउने र विद्यालयस्तरको पठनपाठन तथा विकास कार्यक्रमहरूको समन्वय, अनुगमन एवम् सुपरीवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी साविक क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको थियो । साविकको क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको क्षेत्र अन्तर्गत १६ जिल्लाको १४१ पालिकाहरू रहेकोमा यस निर्देशनालयको कार्यक्षेत्रमा १० वटा जिल्ला र २५ वटा नगरपालिका र ५४ वटा गाँउपालिकाहरू रहेका छन् ।

सङ्घीयता अनुकुल गुणस्तरीय शिक्षामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरी दीगो विकास, दीगो शान्ति, सम्बृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको परिकल्पना साकार पार्न कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा शैक्षिक सुशासन कायम गर्न, कर्णाली प्रदेशमा संविधान प्रदत्त शैक्षिक अधिकारहरू कार्यान्वयन गराउन, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई नीति निर्माणमा आवश्यक सहायता प्रदान गर्न, कर्णाली प्रदेश सरकारको स्वीकृत शैक्षिक कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयको क्रियाशील हातको रुपमा कार्य गर्न, प्रदेश भित्रका शैक्षिक निकायहरूका बीचमा समन्वय, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन गर्न, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको प्रदेशमा सञ्चालन हुने शैक्षिक कार्यक्रम एवम् गतिविधिमा आवश्यक समन्वय, सहकार्य र सहयोग गर्न यस निर्देशनालयको स्थापना भएको हो ।

कार्यक्षेत्र

कर्णाली प्रदेशका १० वटा जिल्ला, २५ वटा नगरपालिका र ५४ वटा गाउँपालिकाका ७२९ वडाहरू यस निर्देशनालयका कार्यक्षेत्रमा परेका छन् । यस प्रदेशको जनसङ्ख्या १५,७०,४१८ (जनगणना २०६८) रहेकोमा बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्मको विद्यालय शिक्षामा हाल ६,४६,७६८ (फ्ल्यास रिपोर्ट ०७४) विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको देखिन्छ । यस प्रदेशमा हाल बालविकास केन्द्र २६०७, प्राथमिक विद्यालय १९७१, निम्नमाध्यमिक विद्यालय ६२४, माध्यमिक विद्यालय २२९, प्राविधिक तथा ब्यवसायिक शिक्षा पढाइ हुने विद्यालय (CTEVT) २४, प्राविधिक तथा ब्यवसायिक शिक्षा पढाइ हुने विद्यालय (शिक्षा विभाग) १५, क्याम्पस ४४, विश्वविद्यालय १ र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेका छन् ।

कार्यविवरण

नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको मिति २०७५/३/३२ को निर्णयानुसार स्वीकृत सङ्गठन सङ्‍रचना एवम् दरबन्दी तेरिज अनुसार स्थापना भएको यस निर्देशनालयका कार्यविवरण तपसिल अनुसार निर्धारण गरिएको छ -

• शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय एवम् राष्ट्रसङ्घीय सम्झौता, घोषणा तथा प्रतिबद्धता अन्तर्गतका बिभिन्न नीति, आयोजना साथै राष्ट्रिय अभियानका कार्यक्रमहरूलाई प्रदेशस्तरमा कार्यान्वयन गर्ने ब्यवस्था मिलाउने ।
• प्रदेश स्तरमा सञ्चालन हुने दीगो विकासका लक्ष्य (Sustainable Development Goal) अन्तर्गतको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, प्रारम्भिक पठनसीप परियोजना, शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रम लगायतका सबै प्रकारका परियोजना कार्यान्वयन ब्यवस्था तथा नियमित प्रतिवेदन तयारी गर्ने ।
• प्रदेशस्तरको उच्च शिक्षाका नीति, कानून, प्रशासन र नियमन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने ।
• विज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी खोज, आविष्कार तथा विद्यालय एवम् उच्च शिक्षामा विज्ञान र प्रविधिको पठनपाठन ब्यवस्था प्रबर्द्धन सम्बन्धी ब्यवस्थापकीय कार्य गर्ने ।
• प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना, सञ्चालन तथा नियमनको ब्यवस्था मिलाउने सम्बन्धी प्राविधिक कार्य गर्ने ।
• शैक्षिक परामर्श सेवाको मापदण्ड निर्धारण, अनुमति तथा नियमन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
• प्रदेशस्तरमा उच्च शिक्षाका लागि स्वदेशी छात्रबृत्ति ब्यवस्थापन गर्ने ।
• शिक्षाको प्रादेशिक नीति तथा कानून निर्माणका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई प्राविधिक सहजीकरण गर्ने ।
• प्रादेशिक स्तरमा शिक्षाको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण, अनुगमन र निरीक्षण गर्ने ।
• प्रदेशस्तरमा पुस्तकालय तथा सङ्ग्रहालय सञ्चालनका लागि नीति, कानून, मापदण्ड तयार गर्न मन्त्रालयलाई सहजीकरण गर्ने र कार्यान्वयन ब्यवस्था मिलाउने ।
• प्रदेशका लागि मानव संसाधन आवश्यकता प्रक्षेपण गर्ने तथा प्रादेशिक जनशक्ति योजना तर्जुमा गर्ने ।
• विद्यालय तहको शिक्षकको सेवा शर्त, योग्यता र सक्षमताको प्रदेशस्तरमा मापदण्ड निर्धारण एवम् नियमन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
• स्थायी शिक्षकहरूको निबृत्तिभरण, बीमा, औषधीउपचार खर्च, पारिवारिक निबृत्तिभरण, पारिवारिक बृत्ति, शैक्षिक भत्ता तथा सन्तति बृत्ति, र उपदान वितरण ब्यवस्था मिलाउने ।
• स्थायी शिक्षकहरूको बार्षिक तलबी विवरण पारित गराउने ।
• शिक्षकहरूको सम्पत्ति विवरणको अभिलेख राख्ने ।
• शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी, प्राविधिक तथा शिक्षकको लागि सेवाकालीन लगायतका सबै प्रकारका क्षमता विकास कार्यक्रम प्रयोजनका लागि नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान गर्ने ।
• प्रदेशस्तरमा विद्यालय तहको पाठ्यक्रम एवम् पाठ्यपुस्तक निर्माण, उत्पादन र प्रकाशन एवम् विद्यालयमा वितरणको ब्यवस्था मिलाउने ।
• सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका लागि निजी क्षेत्रबाट प्रकाशित पाठ्यपुस्तक तथा सन्दर्भ सामग्री प्रयोगका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
• प्रदेशभरका विद्यालयमा पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन, निगरानी तथा सहजीकरण गर्ने ।
• प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यवसायिक तालिम सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तथा मापदण्ड तर्जुमा गर्न मन्त्रालयलाई सहजीकरण गर्ने ।
• प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यवसायिक तालिमको छात्रबृत्तिको नियमन गर्ने ।
• प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यवसायिक तालिमको प्रादेशिक नीति, पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्री स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयलाई सहजीकरण गर्ने ।
• राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तोकेको मापदण्डको आधारमा प्रदेशस्तरमा कक्षा १० (SEE) परीक्षासञ्चालन तथा ब्यवस्थापन गर्ने ।
• शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रत्यायोजित कार्यहरू गर्ने ।
• सङ्घले तय गरेको एकीकृत शैक्षिक ब्यवस्थापन सूचना प्रणालीसंग तादाम्य हुनेगरी प्रदेशभित्रको विद्यालय र उच्च शिक्षा तहको शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, प्रकाशन तथा अद्यावधिक गर्ने ।
• बिभिन्न शैक्षिक मुद्दामा प्राज्ञिक तथा कार्यमुलक अनुसन्धानहरू सञ्चालन गरी तथ्यमा आधारित निर्णय सम्पादनको संयन्त्र परिचालन गर्ने ।
• सम्मानित सर्वोच्च तथा उच्च अदालतद्वारा प्रदेश तहका लागि भएका शिक्षा सम्बन्धी फैसला तथा कानूनी सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्ने ।
• साविकमा क्षेत्रस्तरमा स्थापना गरिएका निजामती विद्यालयको ब्यवस्थापन गर्ने ।
• प्रदेशभित्र समानान्तर अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली अन्तर्गत परीक्षण कार्य, विद्यालयको कार्यसम्पादन परीक्षण कार्य तथा विद्यार्थीको राष्ट्रिय उपलब्धी परीक्षण सम्बन्धी कार्यको ब्यवस्थापन तथा समन्वय गर्ने ।
• अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बमोजिम प्रदेशभित्र बाँकी रहेका निरक्षर जनसङ्ख्यालाई साक्षर तुल्याउन समन्वय तथा साक्षर जिल्ला तथा साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने ।
• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ द्वारा किटान नगरिएका विद्यालय शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा ब्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य लगायत कानूनले निर्दिष्ट गरेका अन्य कार्यसम्पादन गर्ने ।
• प्रदेशको शिक्षा तालिम केन्द्रका काममा सहजीकरण, अनुगमन र नियमन गर्ने ।
• सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट तोकिएका अन्य कार्यहरू गर्ने ।

प्रदेशको शैक्षिक झलक (EMIS-२०७५)

प्रदेशको शैक्षिक सूचक (EMIS- २०७५)